फूड-प्रोसेसिंग उद्योग किसानों और उपभोक्ताओं के लिए ला सकता है समृद्धि: मुंबई में FICCI अन्नपूर्णा इंटरफूड प्रदर्शनी 2025 में बोले अविनाश जोशी, सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

POSTED BY : ANAGHA  SAKPAL DT. 12/12/2025 📞  9004379946

Gen Z भारत के फूड एवं प्रोसेसिंग अप्लायंस मार्केट को USD 50 बिलियन से आगे ले जाएगी: FICCI अन्नपूर्णा इंटरफूड 2025 FMI रिपोर्ट

मुंबई,( NHI.in):: “FICCI का अन्नपूर्णा इंटरफूड आयोजन भारत के फूड-प्रोसेसिंग उद्योग की उस क्षमता को दर्शाता है, जो कृषि, आजीविका और उपभोक्ता अनुभव में परिवर्तन ला सकता है,” यह बात आज मुंबई में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) के सचिव, अविनाश जोशी, IASने कही।

श्री जोशी FICCI और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से आयोजित अन्नपूर्णा इंटरफूड प्रदर्शनी के 17वें संस्करण को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, “बढ़ती कृषि उत्पादकता, घरेलू मांग और बदलते उपभोग पैटर्न को देखते हुए हमें प्रोसेसिंग, वैल्यू-एडिशन और फूड-सेफ्टी मानकों को बड़े पैमाने पर मजबूत करना होगा, अन्यथा किसान deserved समृद्धि से वंचित रह जाएंगे और उपभोक्ता गुणवत्ता, विकल्प और निष्पक्षता से। नीति समर्थन, सब्सिडी और विश्वसनीय विनियमन के माध्यम से हमारा लक्ष्य है कि यह क्षेत्र सभी के लिए फले-फूले।”

इस आयोजन में भारत, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, यूएई और ऑस्ट्रेलिया सहित 17–18 देशों के प्रमुख फूड-प्रोसेसिंग उद्योगों, ख़रीदारों और ट्रेड प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

जोशी ने जोर दिया कि भारत की ताकत इसकी कृषि नींव है, और हमारी चुनौती, साथ ही अवसर, इसे फूड-प्रोसेसिंग के माध्यम से स्थायी समृद्धि में बदलना है। PM किसान संपदा योजना (PMKSY) और PMFME (प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग औपचारिककरण योजना) जैसी योजनाओं के तहत मंत्रालय छोटे एवं सूक्ष्म उद्यमों को पूंजी सब्सिडी, कोल्ड-चेन, फूड-टेस्टिंग लैब, इन्क्यूबेशन सेंटर और कृषि क्लस्टरों में प्रोसेसिंग यूनिटों की स्थापना हेतु 35%–50% तक वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। साथ ही महिला-नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को विशेष प्रोत्साहन और सीड फंडिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा, “इन कार्यक्रमों के जरिये हम केवल उत्पादों को प्रोसेस नहीं कर रहे, बल्कि ग्रामीण आजीविका में सुधार, रोजगार सृजन और उपभोक्ताओं को बेहतर, विविध विकल्प प्रदान कर रहे हैं।”
इवेंट में फ्यूचर मार्केट इनसाइट्स की प्रिंसिपल कंसल्टेंट नंदिनी रॉय चौधरी ने उद्योग रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि Gen Z ने आधुनिक उपभोक्ता की परिभाषा बदल दी है। मिलेनियल्स, Gen X या बूमर्स के मुकाबले, Gen Z का उत्पादों, तकनीक और ब्रांडों से संबंध मूल रूप से अलग है, जो उनके खरीदने, खाने और घरेलू उपकरणों के उपयोग तक को प्रभावित करता है।

नंदिनी ने कहा, “Gen Z के लिए पारदर्शिता कोई अतिरिक्त मूल्य नहीं, बल्कि न्यूनतम अपेक्षा है। वे जानना चाहते हैं कि उत्पाद कहां से आते हैं, उनमें क्या है, और वे दुनिया को कैसे प्रभावित करते हैं। यदि ब्रांड इन सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं देते, तो Gen Z तुरंत दूरी बना लेते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “जहाँ मिलेनियल्स ने जागरूक उपभोग की पहली लहर शुरू की थी, Gen Z एक तेज, तकनीक-संचालित दुनिया में रहते हैं। उनकी खोज क्रिएटर्स, ट्रेंड्स और विजुअल्स के माध्यम से होती है, न कि लंबी विज्ञापन सामग्रियों से। यही बदलाव घरेलू किचन अप्लायंस मार्केट को गति दे रहा है, जो 2027 में USD 32.1 बिलियन से बढ़कर 2035 तक USD 50 बिलियन से अधिक होने का अनुमान है।”

मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (MPIDC) के कार्यकारी निदेशक राजेश राठौड़ ने बताया कि राज्य में फूड-प्रोसेसिंग उद्योग में निवेश तेजी से बढ़ रहा है। “बेहतर कनेक्टिविटी, विकसित होती अवसंरचना, भूमि और श्रमिक उपलब्धता के कारण मध्य प्रदेश फूड-प्रोसेसिंग यूनिटों के लिए पसंदीदा गंतव्य बन रहा है,” उन्होंने कहा।

उद्योग जगत के नेताओं ने भी इस मंच को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। FICCI के असिस्टेंट सेक्रेटरी-जनरल बलविंदर सिंह साहनी ने स्वागत भाषण में कहा, “कोविड-19 महामारी के बाद उपभोक्ताओं की सुविधा, गुणवत्ता और सुरक्षा की मांग तेज़ी से बढ़ी है। यह प्रदर्शनी पूरी वैल्यू चेन को फिर से जोड़ती है और नवाचार, साझेदारी और विकास के नए अवसर खोलती है।”

VA Exhibitions के CEO अश्वनी पांडे ने कहा कि अन्नपूर्णा इंटरफूड का 17वां संस्करण भारत के फूड-प्रोसेसिंग क्षेत्र के लिए एक स्थापित और विश्वसनीय मंच है। यह छोटे उत्पादकों से लेकर बड़े उद्योगों, निर्यातकों, नियामकों और नीति-निर्माताओं को एक छत के नीचे लाता है और भारत के तेजी से विकसित हो रहे फूड इकोसिस्टम की झलक प्रदान करता है।

अन्नपूर्णा प्रदर्शनी उभरते उत्पादों को सामने लाने के साथ-साथ FSSAI द्वारा निर्धारित फूड-सेफ्टी प्रोटोकॉल, और APEDA द्वारा लागू निर्यात मानकों पर स्पष्ट मार्गदर्शन देने वाला एक प्रमुख मंच है।