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महाराष्ट्र की समुद्री विकास नीति देश की सबसे अधिक निवेशक अनुकूल नीति होगी : नितेश नारायण राणे

भारतीय जहाज निर्माण उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए किफायती इस्पात, घरेलू उत्पादन क्षमता और सुनिश्चित मांग पर जोर : फिक्की–क्रिसिल की अध्ययन रिपोर्ट

POSTED BY  : ANAGHA SAKPAL DATED ON  :  02/11/2026 (9004379946) 

मुंबई (NHI) : महाराष्ट्र सरकार शीघ्र ही समुद्री विकास नीति की घोषणा करेगी, जो देश की सबसे अधिक निवेशक अनुकूल नीति होगी। राज्य देश में जहाज निर्माण और बंदरगाह क्षेत्र में बढ़ते निवेश का बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए अपने तटीय पड़ोसी राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार के मत्स्य एवं बंदरगाह विकास मंत्री श्री नितेश नारायण राणे ने फिक्की द्वारा आयोजित ‘समुद्री भारत सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2026’ के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में निवेशकों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और सभी आवश्यक अनुमतियां एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी।

उन्होंने पिछले महीने महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते का उल्लेख करते हुए बताया कि इसके अंतर्गत देश के सबसे बड़े जहाज निर्माण केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना में 26,500 करोड़ रुपये का निवेश होगा और लगभग 50,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

श्री राणे ने कहा कि पिछले वर्ष आयोजित भारत समुद्री शिखर सम्मेलन में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए सभी निवेश समझौते अब वास्तविक निवेश में परिवर्तित हो चुके हैं। राज्य सरकार ने अपने पहले 100 दिनों के भीतर जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज तोड़ने संबंधी नीति भी जारी की थी। इस नीति के अंतर्गत सरकार निवेशकों को पर्यावरण संबंधी अनुमतियां प्राप्त करने और भूमि अधिग्रहण में सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि ये दोनों कार्य जहाज निर्माण उद्योग के विकास में प्रमुख बाधाएं रहे हैं।

फिक्की के निर्वाचित अध्यक्ष एवं सन्मार समूह के अध्यक्ष श्री विजय शंकर ने कहा कि वर्ष 2025-26 में देश के प्रमुख बंदरगाहों ने रिकॉर्ड 91.5 करोड़ टन माल का संचालन किया, जो निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा। इस दौरान माल संचालन में सात प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र के लिए घोषित 70,000 करोड़ रुपये का सहायता पैकेज राज्यों के लिए एक बड़ा अवसर है। श्री शंकर ने कहा, “भारत में समुद्री क्षेत्र का बदलाव केवल बुनियादी ढांचे के विकास की कहानी नहीं है, बल्कि यह आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता, सामरिक क्षमता और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा से जुड़ा विषय है।”

उन्होंने फिक्की के सदस्यों की ओर से तीन प्रमुख प्राथमिकताएं रखीं। इनमें एकीकृत व्यवस्था के रूप में काम करने वाला बुनियादी ढांचा, सरकारी नीतिगत सहयोग के अनुरूप उद्योगों द्वारा निवेश तथा भारत के व्यापार से अधिक आर्थिक लाभ सुनिश्चित करना शामिल है। उन्होंने भारतीय जहाजों के माध्यम से भारतीय माल की ढुलाई बढ़ाने पर भी जोर दिया।

सम्मेलन के चौथे संस्करण में नीदरलैंड साझेदार देश के रूप में शामिल हुआ। मुंबई स्थित नीदरलैंड महावाणिज्य दूतावास के वाणिज्य दूत एवं उप मिशन प्रमुख महामहिम श्री थिएरी वान हेल्डेन ने भारत और नीदरलैंड के बीच रणनीतिक साझेदारी को व्यावसायिक परियोजनाओं में बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत-नीदरलैंड हरित एवं डिजिटल समुद्री गलियारे की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इस महत्वाकांक्षा को व्यावसायिक रूप से लाभकारी परियोजनाओं में कैसे बदला जाता है। उन्होंने घोषणा की कि नीदरलैंड का एक विशेष जहाज निर्माण प्रतिनिधिमंडल फरवरी 2027 में भारत का दौरा करेगा।

फिक्की की बंदरगाह एवं जहाजरानी समिति के अध्यक्ष तथा जेएम बक्सी के प्रबंध निदेशक श्री ध्रुव कोटक ने वैश्विक जहाज निर्माताओं, कलपुर्जा निर्माताओं और मूल उपकरण निर्माताओं से भारत में निवेश की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देश में जहाजों की मजबूत मांग, कुशल श्रमशक्ति और अनुकूल सरकारी नीतियां निवेश के लिए बेहतर अवसर प्रदान करती हैं। उन्होंने बताया कि जेएम बक्सी उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है, जिनके विकास की वह वकालत कर रहा है।

केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों ने भी समुद्री क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को रेखांकित किया।

महानिदेशालय समुद्री प्रशासन के नौवहन सलाहकार एवं अतिरिक्त महानिदेशक श्री एस.आई. अबुल कलाम आजाद ने बताया कि अब जहाजों का पंजीकरण 24 घंटे के भीतर किया जा सकता है और इस समयसीमा को कानूनी प्रावधानों के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। भारतीय जहाजरानी निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री बिनेश त्यागी ने कहा कि सरकार ने तेल एवं गैस टैंकरों तथा मालवाहक जहाजों की मांग को एकत्रित कर लिया है। इससे जहाज निर्माण केंद्रों को भविष्य के लिए स्पष्ट मांग और संभावित आदेश उपलब्ध होंगे। उन्होंने निवेशकों से भारत में बड़े जहाज निर्माण केंद्र स्थापित करने का आग्रह किया।

जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री गौरव दयाल ने बताया कि बंदरगाह ने पिछले वर्ष 80 लाख से अधिक मानक बीस फुट कंटेनरों का संचालन किया था और इस वर्ष यह आंकड़ा 90 लाख से अधिक होने की उम्मीद है। ओडिशा सरकार के वाणिज्य एवं परिवहन विभाग के प्रधान सचिव श्री एन.बी.एस. राजपूत ने जहाज निर्माताओं और उपकरण निर्माताओं को केंद्रपाड़ा जिले में प्रस्तावित जहाज निर्माण समूह तथा पुरी अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल की विकास परियोजना में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया।

उद्घाटन सत्र के दौरान फिक्की ने पीडब्ल्यूसी, केर्नी, ईवाई और क्रिसिल इंटेलिजेंस के सहयोग से तैयार चार ज्ञान आधारित अध्ययन रिपोर्ट जारी कीं। इन रिपोर्टों में आधुनिक एवं भविष्य के अनुरूप बंदरगाहों का विकास, आंतरिक क्षेत्रों से बंदरगाहों तक संपर्क व्यवस्था और माल निकासी में सुधार, भारत की जहाज निर्माण एवं जहाज मरम्मत क्षमता का विस्तार तथा देश में विश्वस्तरीय कंटेनर निर्माण उद्योग विकसित करने की संभावनाओं का विश्लेषण किया गया है।

फिक्की–क्रिसिल की ‘भारत में घरेलू कंटेनर निर्माण’ विषय पर जारी अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, भारत में निर्मित कंटेनरों की उत्पादन लागत चीन में निर्मित कंटेनरों की तुलना में प्रति बीस फुट मानक कंटेनर 650 से 800 अमेरिकी डॉलर अधिक है। इस लागत अंतर का लगभग आधा हिस्सा कॉर्टेन इस्पात की कीमतों के कारण है। यह रिपोर्ट ऐसे समय में जारी की गई है, जब कुछ ही दिन पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,000 करोड़ रुपये की कंटेनर निर्माण प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7.5 लाख मानक कंटेनरों की उत्पादन क्षमता विकसित करना है। वर्तमान में विश्व के कुल कंटेनर उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी 95 प्रतिशत से अधिक है। वहीं, भारत में समुद्री व्यापार के विस्तार और खाली कंटेनरों को वापस मंगाने पर निर्भरता को देखते हुए घरेलू कंटेनर निर्माण उद्योग को विकसित करने की आवश्यकता बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत अगले पांच वर्षों में वैश्विक कंटेनर निर्माण क्षमता का 8 से 10 प्रतिशत हिस्सा हासिल करने का लक्ष्य रख सकता है। इसके तहत देश में प्रतिवर्ष 4.8 लाख से 6 लाख मानक कंटेनरों के निर्माण की क्षमता विकसित की जा सकती है।

रिपोर्ट में राष्ट्रीय कंटेनर निर्माण मिशन स्थापित करने, कंटेनर निर्माण के लिए आवश्यक इस्पात की प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने, बंदरगाहों के निकट विनिर्माण केंद्र विकसित करने, परीक्षण एवं प्रमाणन सुविधाओं का विस्तार करने तथा जहाजरानी कंपनियों और कंटेनर पट्टे पर देने वाली कंपनियों से खरीद की सुनिश्चित प्रतिबद्धता प्राप्त करने की सिफारिश की गई है। क्रिसिल की ‘भारत में घरेलू कंटेनर निर्माण’ विषयक विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट संलग्न एवं साझा की गई है।

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